मुंबईबाबत मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी घेतली महत्त्वाची बैठक; दिले 'हे' निर्देश

मुंबई: मुंबईतील पादचारी मार्ग, उड्डाणपूल, वाहतूक बेटांचे , शौचालयांची बांधणी, फूड हब उभारणी, बस थांब्यांचे नुतनीकरण ही कामे जून अखेरपर्यंत पूर्ण करावी. पावसाळ्यात पाणी साचू नये याकरिता नाल्यांच्या सफाईसोबतच त्यांचे खोलीकरण आणि रुंदीकरण यावर भर द्यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री यांनी आज येथे दिले. ( )

वाचा:

काही आरोग्य कर्मचार्‍यांनी लस नकारणं चिंता वाढवणारंः सरकार

नवी दिल्ली: करोना योद्धे डॉक्टर, नर्सेस आणि इतरांनी त्यावरील लस घेण्यात मागेपुढे पाहू नये, असं केंद्र सरकारनं म्हटलं. लस घेण्यास पात्र असलेल्यांनी करोना लसीकरणाच्या ( ) सुरक्षेबाबत कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचं आवाहन, देशातील वरिष्ठ वैद्यकीय तज्ज्ञ आणि निती आयोगाच्या सदस्यांनी केलं आहे. लसीकरणानंतर ( covid19 vaccines ) किरकोळ परिणाम होणं स्वाभाविक आहे. यामुळे लस घेण्यात संकोच करू नये, असं वैद्यकीय तज्ज्ञांनी स्पष्ट केलं आहे.

लॉकडाऊनमधील सहानुभूती संपली!; वीज ग्राहकांना महावितरण देणार 'शॉक'

मुंबई: वसुलीची मोहीम राबवून थकबाकी वसूल करण्याचे व थकबाकीदार ग्राहकांचा वीज पुरवठा त्वरित खंडित करण्याचे आदेश महावितरणने सर्व क्षेत्रीय कार्यालयास आज दिले आहेत. ही थकबाकी काळातील असून ताज्या आदेशाने ग्राहकांना मोठा झटका बसणार हे स्पष्टच दिसत आहे. ( )

वाचा:

नोकरी गेल्यानंतर 'तिने' फेसबुकवर आत्महत्येची पोस्ट टाकली आणि...

पुणे: नोकरी गेल्यामुळे आलेल्या नैराश्यातून फेसबुकवर आत्महत्या करत असल्याची पोस्ट टाकत येथील घरातून एक तरुणी बेपत्ता झाली होती. या तरुणीचा शोध घेऊन तिला आत्महत्येपासून परावृत्त करण्यात यश आले आहे. गुन्हे शाखेच्या पोलीस उपायुक्तांनी ही पाहून तत्काळ तरुणीचा शोध घेण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानंतर भरोसा सेलच्या महिला सहाय्य कक्षाच्या अधिकाऱ्यांनी वेळीच याची दखल घेऊन तरुणीचा शोध घेतला व तिचे मतपरिवर्तन केल्याने मोठा अनर्थ टळला. ( )

वाचा:

डोसा, चिकन महागणार! संसदेच्या कॅन्टीनचं अनुदान बंद, वर्षाला १७ कोटींची बचत

नवी दिल्लीः देशात सर्वात स्वस्त ओळख असलेली संसदेतील कॅन्टीनची ( parliament canteen ) थाळी आता महाग होणार आहे. कॅन्टीनमधील पदार्थांवर दिले जाणारे सर्व अनुदान सरकारने बंद केले आहे. या कॅन्टीनमध्ये स्वस्तात ( food subsidy ) मिळणाऱ्या जेवणावरून कायमच प्रश्न उपस्थित केले जात होते. सरकारच्या या निर्णयानंतर आता खासदार, कर्मचारी आणि बाहेरील लोकांना सामान्य दराने जेवण मिळेल.