लसीला नकार देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचं वेतन रोखण्याचा आदेश, वादानंतर माघार

Primary tabs

कोरडमा : देशभरात सुरु झालेल्या करोना लसीकरण मोहिमेत काही अडथळे, वादविवाद समोर येत आहेत. झारखंडच्या कोरडमा जिल्ह्यात आरोग्य अधिकाऱ्यांकडून सरकारी कर्मचाऱ्यांना 'लस घेतली नाही तर वेतन रोखण्याची' धमकी वजा सूचना देण्यात आली होती. यानंतर मात्र प्रशासनाला मोठ्या रोषाला सामोरं जावं लागलं. त्यानंतर घाईघाईनं हा आदेश माघारी घेण्यात आला. 80341599१६ जानेवारी रोजी झारखंडच्या कोडरमा जिल्ह्यातील मुख्य वैद्यकीय अधिकारी आणि जिल्हा आरोग्य समितीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पार्वती कुमारी नाग तसंच जिल्हा लसीकरण अधिकारी आणि एसीएमओ डॉ. अभय भूषण प्रसाद यांच्याकडून एक आदेश जारी करण्यात आला होता. 80344261'कोव्हिड १९ लस घेतलेली नसेल अशा सरकारी कर्मचाऱ्यांनी लवकरतात लवकर लसीकरणात सहभागी व्हावं. कोव्हिड १९ लस घेतली नसल्यास पुढच्या आदेशापर्यंत सरकारी सेवकांचं वेतन रोखण्यात येईल. लसीकरणाचं प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतरच वेतन दिलं जाईल', असा उल्लेख या आदेशात करण्यात आला होता. अर्थातच शासकीय आदेशाचा उलट परिणाम झाला आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांकडून त्याला जोरदार विरोध करण्यात आला. त्यानंतर हा आदेश मागे घेण्यात आला आहे. 80342765 असा आदेश काढण्यात आला होता परंतु तो मागे घेण्यात आला आहे, असं झारखंडचे मुख्य आरोग्य सचिव नितीन मदन कुलकर्णी यांनी म्हटलंय. मात्र, या संबंधी कुणाविरुद्ध काही कारवाई करण्यात आली आहे का? या प्रश्नावर बोलणं मात्र त्यांनी टाळलं. 80347135सूत्रांच्या माहितीनुसार, लसीकरणाच्या पहिल्या दिवशी कोडरमा जिल्ह्यातील दोन केंद्रांवर प्रत्येकी १०० जणांच्या लसीकरणाचं लक्ष्य देण्यात आलं होतं. परंतु, लसीकरणासाठी आरोग्य कर्मचाऱ्यांत मात्र फारसा उत्साह पाहायला मिळाला नाही. त्यामुळे दबावाखाली येऊन अशा पद्धतीचा आदेश जाही करण्यात आला. परंतु, या आदेशानंतरही केवळ १३९ जणांचं लसीकरण करण्यात आलं. झारखंडमध्ये शनिवारी पहिल्या दिवशी एकूण ४८ केंद्रांवर ३२०० आरोग्य कर्मचाऱ्यांचं लसीकरण पार पडलं होतं. 80344939मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट